ओखलढुंगा — आगामी २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ओखलढुंगा जिल्लाको राजनीतिक माहोल फेरि तातिएको छ। परम्परागत दुई शक्ति र उदाउँदै गरेका नयाँ दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले यसपटकको चुनावलाई थप रोचक र अनिश्चित बनाएको छ।
प्रमुख उम्मेदवारहरू मैदानमा
ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रमुख दलहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवार सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) – अस्मिता थापा
नेपाली कांग्रेस – कुमार लुईटेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – अम्विर बाबु गुरुङ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – विश्वराज पोखरेल
श्रम संस्कृति पार्टी – डा. उद्ववकुमार राई
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – डिक प्रसाद वास्तोला
कांग्रेसले यसपटक निवर्तमान सांसदलाई दोहोर्याउनुको सट्टा नयाँ अनुहारलाई अघि सारेको छ, जसले प्रतिस्पर्धालाई अझ खुला र बहुआयामिक बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
विगतको निर्वाचन इतिहास
ओखलढुंगा विगतदेखि नै कांग्रेस र एमालेबीच पालैपालो जित–हारको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ।
२०७९ साल – रामहरि खतिवडा (कांग्रेस) ३३,५५६ मतसहित विजयी भएका थिए। उनले यज्ञराज सुनुवार (एमाले) लाई ६,८१८ मतले पराजित गरेका थिए।
२०७४ साल – यज्ञराज सुनुवार (एमाले) विजयी भएका थिए।
यस इतिहासले देखाउँछ कि ओखलढुंगा कुनै एक दलको स्थायी किल्ला होइन; यहाँ मतदाताको निर्णय परिस्थिति अनुसार बदलिने गरेको छ।
यसपटकको चुनावी गणित
१. कांग्रेसको आधार
अघिल्लो निर्वाचन जितेको मनोवैज्ञानिक फाइदा कांग्रेससँग छ। परिस्थिति अनुकूल भयो भने कांग्रेस बलियो देखिन सक्छ। आठ स्थानीय सरकार मध्य पाँचमा अध्यक्षसहिद स्पस्ट र अन्य दुईमा उपाध्यक्षको जितले यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बलियो बन्न सक्छ।
२. एमालेको चुनौती र अवसर
एमालेको संगठन संरचना गाउँ–गाउँसम्म फैलिएको छ। ग्रामीण मतदातामा पकड कायम राख्न सके प्रतिस्पर्धा कडा बनाउन सक्छ।
३. नयाँ शक्तिको प्रभाव
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित नयाँ दलहरूले युवा तथा असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। मत विभाजन हुन पुगे परिणाम अप्रत्याशित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
कसले मार्ला बाजी ?
राजनीतिक विश्लेषण अनुसार यसपटक पनि ओखलढुंगा ‘हाइभोल्टेज’ प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बन्ने देखिन्छ। सीधा प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच देखिए पनि रास्वपाको उपस्थिति निर्णायक बन्न सक्छ।
स्पष्ट बहुमतभन्दा पनि मत विभाजन अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्ने मुख्य कारक हुने देखिएको छ।
युवा मतदाताको सक्रियता र स्थानीय मुद्दामाथिको विश्वास नै अन्ततः कसले बाजी मार्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर बन्नेछ।
